पूर्णकालिक शिक्षक की मांग पर सरकार की चुप्पी, मानदेय के लिए भी नहीं जारी किया कोई दिशा-निर्देश

सहारनपुर : प्रदेश सरकार ने अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक का दर्जा देने की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग पर चुप्पी साध ली है। मानदेय को भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। सरकार ने निर्णय लिया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्था की प्रबंध समिति शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए अनुदान की मांग भी नहीं करेगी।

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वर्ष-2017 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा ड्यूटी और बाद में मूल्यांकन का बहिष्कार कर वित्तविहीन शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया था। बता दें कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में वित्तविहीन शिक्षकों को निर्धारित मानदेय मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मानदेय बंद कर दिया। जिले में 1500 से अधिक शिक्षक लाभान्वित हुए थे। यहां 190 से अधिक स्कूलों में 3200 से अधिक शिक्षक अब मानदेय की कतार में हैं।
शिक्षक संघ की मांग को ठुकराया: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश नेतृत्व में माह अप्रैल में उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा के साथ बैठक कर 15 सूत्रीय मांग पत्र रखा था। इनमें एक मांग वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-7क समाप्त करते हुए सभी मान्यताएं धारा 7-4 के अंतर्गत दी जाएं तथा अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक घोषित करने की थी।

सरकार का निर्णय: वित्तविहीन मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्था प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक-शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि अनुदान की मांग न किए जाने संबंधी शपथपत्र दिये जाने का प्रावधान किया जाए। संशोधन के कारण एवं उद्देश्य को स्पष्ट किया जाए।

चुनाव से पहले तूल पकड़ेगा मामला: लोकसभा चुनाव से पहले मानदेय भुगतान का मामला तूल पकड़ सकता है।उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजबीर सिंह कहते है कि प्रदेश नेतृत्व सरकार पर मानदेय शुरु कराने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है जबकि कई अन्य संगठन शिक्षकों को गुमराह कर रहे है। सरकार के निर्णय का संगठन हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेगा।
मानदेय की मांग को सरकार के समक्ष उठाकर स्वीकृति दिलाने का काम किया जायेगा। संघ वित्तविहीन शिक्षकों की मांगों को लेकर हमेशा गंभीर रहा है।
डा.सुशील पुंडीर, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ।

वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय आदि के मामले में निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
डा.अरुण कुमार दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक

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