उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर
अल्पसंख्यकों से जुड़े प्रतीकों की अनदेखी के आरोप अक्सर लगते रहे हैं.
फिर वो ऐतिहासित इमारतें हो या भाषा. इस बीच सूबे की सरकार ने पूर्ववर्ती
समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में आई 4000 उर्दू
शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है.
सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि
विभाग में पहले से ही तय मानक से ज्यादा उर्दू शिक्षक है लिहाजा अब और
शिक्षकों की जरूरत नहीं है.
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की
सरकार के कार्यकाल में 15 दिसंबर 2016 को प्राथमिक स्कूलों में 4000 उर्दू
शिक्षकों की भर्ती करने की प्रशासनिक मंजूरी दी थी. इसके लिए बेसिक शिक्षा
परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के रिक्त
16460 पदों में 4000 पद उर्दू शिक्षकों के लिए परिवर्तित कर भर्ती की
प्रक्रिया शुरू की गई थी.
फिलहाल सरकार बदल जाने पर यह भर्ती प्रक्रिया ठंडे
बस्ते में थी. लेकिन सरकार ने आंतरिक जांच के बाद उर्दू भाषा के शिक्षकों
की भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला लिया. यानी अब शिक्षकों की भर्ती
तो होगी लेकिन सभी 16460 पद अब आम स्कूलों के शिक्षकों से भरे जाएंगे.
शिक्षा निदेशक द्वारा उपलब्ध सूचना के मुताबिक बेसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में तय मानक से अधिक संख्या
में उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं. इसलिए अब और उर्दू शिक्षकों की जरूरत नहीं
है.
अखिलेश ने 3 बार उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किए थे शासनादेश
इससे पहले अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में तीन बार
उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई थी जिसमें परिषदीय विद्यालयों में लगभग 7000
उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. पहली बार 2013 में उर्दू शिक्षकों की
भर्ती के लिए 4280 पदों की घोषणा की गई. फिर इनमें से शेष पदों की भर्ती के
लिए 2014 में दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. वहीं तीसरी बार
उर्दू शिक्षकों के 3500 पदों के लिए 2016 में शासनादेश जारी हुआ था. 4000
उर्दू शिक्षको कि भर्ती का यह आदेश अखिलेश सरकार ने सरकार जाने के ठीक पहले
दिसंबर के महीने में जारी किया था.
योगी पर अल्पसंख्यकों से जुड़े प्रतीकों को कमतर करने का आरोप
बता दें कि योगी सरकार पर गाहे-बगाहे मुस्लिमो से जुड़े
प्रतीकों की अनदेखी करने और कमतर करने के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में
ऐतिहासिक मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर
दिया गया. वहीं साल 2017 के पर्यटन विभाग की बुकलेट में दुनिया के सातवें
अजूबे में शुमार आगरा के ताज महल को जगह नहीं दी गई थी. जबकि इस बुकलेट में
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को जगह दी गई थी. जिसे लेकर काफी सियासी बवाल भी
मचा था.
अभी हाल ही में योगी सरकार ने केंद्र को आगरा, बरेली और
कानपुर हवाई अड्डों का नाम भी बदलने का प्रस्ताव किया है. बरेली हवाई
अड्डे का नाम 'नाथ नगरी', कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी और आगरा हवाई अड्डे का नाम दीनदयाल
उपाध्याय के नाम पर रखने का प्रस्ताव शामिल था.