न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कई बार सुझाव लेने का दौर चला। सूत्रों के मुताबिक इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नाराज है। संघ के लोग चाहते थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द आए, ताकि उस पर काम शुरू किया जा सके।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछने पर जावडेकर ने कहा कि यह जून आखिर तक तैयार हो जाएगी। कमिटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब उसके कुछ बिंदुओं पर वह चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हम पूरी एक जनरेशन के लिए कर रहे हैं। साल 2021 से 2040 तक के लिए किए जा रहे काम को जल्दबाजी में लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जब कमिटी ड्राफ्ट देगी और उसमें जो लागू करना होगा, वह भी फेज वाइज होगा। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी चुनाव की वजह से तो लेट नहीं हो रही है/ यह पूछने पर एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि देश में एजुकेशन कभी इलेक्शन इश्यू नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि एजुकेशन चुनाव का मुद्दा बने। हमारा स्लोगन ही है- सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, तब यह क्लिक होगा।
सूत्रों के मुताबिक संघ की तरफ से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जता दी गई है। हाल ही में उज्जैन में हुए एक कार्यक्रम में एचआरडी मिनिस्टर और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक ही मंच पर थे। जावडेकर ने इस मंच से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र करते हुए बोला कि अभी कुछ सुझाव और लिए जा रहे हैं। जब संघ प्रमुख ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने इशारों-इशारों में नाराजगी भी जाहिर की। तब उन्होंने कहा कि राय लेना अच्छा है लेकिन जमीन पर काम होना चाहिए। संघ सूत्रों के मुताबिक पिछले साल ही एजुकेशन पॉलिसी आनी थी और तब से हो रही लगातार देरी की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में कई जरूरी सुधार नहीं हो पा रहे हैं।
