लखनऊ। राज्य
सरकार शिक्षा मित्रों के मामले में एनसीटीई से राहत लेना चाहती है।
उत्तराखंड व महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए एनसीटीई को पत्र भेजने की
तैयारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा
डिंपल वर्मा ने बैठक की। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री के सचिव पार्थ सारथी
सेन शर्मा के यहां भी बैठक हुई। जानकारों के मुताबिक जल्द ही शिक्षा
मित्रों के मामले में एनसीटीई को पत्र भेजते हुए टीईटी में छूट देने का
अनुरोध किया जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि एनसीटीई से उसे राहत मिल
जाएगी। शिक्षामित्रों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव
संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हमदर्दी दिखाते हुए कहा है कि
राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार शिक्षामित्रों के मामले में जल्द राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) को पत्र भेजकर टीईटी से छूट मांगने की तैयारी में जुट गई
है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इस
संबंध में निर्देश दे दिया है। वहीं, न्याय विभाग से राय न मिलने की वजह से
सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने के संबंध में अभी तक
कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उधर, शिक्षक बनने वाले शिक्षा मित्र जिलों
में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर वेतन देने का दबाव बना रहे हैं।
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