लखनऊ : शिक्षामित्रों और टीईटी पास बेरोजगारों के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ शिक्षामित्र केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में जंतर-मंतर पांच से सात अक्टूबर तक प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं टीईटी पास बेरोजगार शिक्षामित्रों से पहले ही दो से चार अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
ऐसे में सरकार के सामने ये तय करना मुश्किल होगा कि किस गुट की मांगें मानी जाएं।
प्रदेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षक बना दिया था। हाई कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए नियुक्तियां रद करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में जबरदस्त आंदोलन किया। प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा कई केंद्रीय नेता भी उनके पक्ष में हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके लिए रास्ता निकालने का आश्वासन दे चुके हैं।
उधर टीईटी पास करने वालों की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती भी सरकार ने इस दौरान की थी। कुल 72 हजार में से लगभग 59 हजार को नौकरी मिल चुकी है। छह महीने की जगह उनके प्रशिक्षण को आठ महीने हो गए हैं। उसके बावजूद अभी उन्हें नई तैनाती नहीं मिली है। वेतन भी अभी नहीं दिया जा रहा और प्रशिक्षण अवधि का मानदेय भी नहीं मिल रहा। सूत्रों का कहना है गुटों में बंटे शिक्षकों के बीच सरकार तय नहीं कर पा रही कि क्या करे/ इसकी वजह है कि अभी शिक्षामित्रों और प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का भी झगड़ा फंसेगा।
संख्या बल के आधार पर दोनों केंद्र पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इसे देखते हुए टीईटी पास बेरोजगार भी संख्या बल दिखाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। उन्हें आशंका है कि हाई कोर्ट का आदेश तो उनके पक्ष में है लेकिन कहीं केंद्र सरकार ने टीईटी में छूट दे दी तो शिक्षामित्रों की राह साफ हो जाएगी।
एनसीटीई अगर कोर्ट में दूसरा हलफनामा दे देगी तो कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा के अनुसार चार साल में टीईटी पास करने वाले भी चार लाख हैं। वे पिछले वर्षों में टीईटी पास करने वालों को एक जुट कर रहे हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ऐसे में सरकार के सामने ये तय करना मुश्किल होगा कि किस गुट की मांगें मानी जाएं।
प्रदेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षक बना दिया था। हाई कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए नियुक्तियां रद करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में जबरदस्त आंदोलन किया। प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा कई केंद्रीय नेता भी उनके पक्ष में हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके लिए रास्ता निकालने का आश्वासन दे चुके हैं।
उधर टीईटी पास करने वालों की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती भी सरकार ने इस दौरान की थी। कुल 72 हजार में से लगभग 59 हजार को नौकरी मिल चुकी है। छह महीने की जगह उनके प्रशिक्षण को आठ महीने हो गए हैं। उसके बावजूद अभी उन्हें नई तैनाती नहीं मिली है। वेतन भी अभी नहीं दिया जा रहा और प्रशिक्षण अवधि का मानदेय भी नहीं मिल रहा। सूत्रों का कहना है गुटों में बंटे शिक्षकों के बीच सरकार तय नहीं कर पा रही कि क्या करे/ इसकी वजह है कि अभी शिक्षामित्रों और प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का भी झगड़ा फंसेगा।
संख्या बल के आधार पर दोनों केंद्र पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इसे देखते हुए टीईटी पास बेरोजगार भी संख्या बल दिखाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। उन्हें आशंका है कि हाई कोर्ट का आदेश तो उनके पक्ष में है लेकिन कहीं केंद्र सरकार ने टीईटी में छूट दे दी तो शिक्षामित्रों की राह साफ हो जाएगी।
एनसीटीई अगर कोर्ट में दूसरा हलफनामा दे देगी तो कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा के अनुसार चार साल में टीईटी पास करने वाले भी चार लाख हैं। वे पिछले वर्षों में टीईटी पास करने वालों को एक जुट कर रहे हैं।
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