लखनऊ : केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों को शामिल करते हुए परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराएगी। इसके तहत बच्चों को 76 दिनों की अवधि के लिए मध्याह्न् भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में अनाज और परिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाएगी।
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इस अवधि में प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को परिवर्तन लागत के रूप में 374 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रति छात्र को 561 रुपये की धनराशि दी जाएगी यह धनराशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है।
