सातवां वेतन आयोग : 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों-पेंशनरों की बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ
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Budget 2021 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central government Employees) की लॉटरी लग गई है. उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है. Labor Office ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इससे इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% हाइक तय है. हालांकि Coronavirus के कारण महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) फिलहाल फ्रीज है. इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% है. हालांकि 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था. लेकिन Corona Mahamari के कारण केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया है।
AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी. बता दें कि केंद्र सरकार इसे समय-समय पर Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है. जानकारों के मुताबिक DA पूरी तरह टैक्सेबल होता है. यानि आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है।
DA और HRA में अंतर
DA की तरह हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी कर्मचारी के वेतन का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है. नियोक्ता इसे अपने कर्मचारी की किराए के घर की जरूरत पूरी करने के लिए देता है. HRA पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारियों को मिलता है. DA का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर होता है, जिसे बाद में बेसिक में HRA के साथ जोड़ दिया जाता है।
ऐसे होती है DA कैलकुलेट
DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से लिंक होता है. इसके फॉर्मूले में एआईसीपीआई का औसत लिया जाता है.
DA% = (AICPI का औसत (आधार वर्ष 2001=100) बीते 12 माह के लिए -115.76)/115.76)x100
32% होगा DA
7th Pay Commission : हरीशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक DA बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के DA पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है।
Corona Mahmari mein DA रुका
7th Pay Commission : Corona mahamari के कारण सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को फ्रीज किया है. साथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness relief, DR) की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी. इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
No Arrear of Dearness Allowance
7th Pay Commission : केंद्र सरकार के आदेश में साफ है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं मिलेगा. जुलाई 2021 में DA और DR को लेकर जो फैसला होगा, जिसे एक-एक कर लागू किया जाएगा।