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बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 68,500 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की प्रगति रिपोर्ट 20 सितंबर को इससे पहले जमा करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने कथित अनियमितताओं पर गंभीरता से लेते हुए सोमवार को निर्देश जारी किया. बताया जा रहा है कि इस मामले की राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है. न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने गड़बड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है.
बता दें कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम अगस्त में घोषित किए गए थे. एक लाख से अधिक इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे. लेकिन केवल 41,556 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा पास की थी.
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