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फैक्ट फाइल : चयन बोर्ड के गठन में फंसी 20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्तियां

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन न होने की वजह से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 20,000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। इतना ही नहीं, 31 मार्च 2018 तक 1000 से अधिक और पद शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के रिटायर होने से खाली हो जाएंगे।

राज्य सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के पदों पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को भर्ती का अधिकार दे रखा है। इसके अलावा प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों ने एक-एक कर इस्तीफा दे दिया। आशालता सिंह 6 अक्तूबर 2017 को इस्तीफा देने वाली सबसे आखिरी सदस्य हैं।
वादे के बाद गठन नहीं
राज्य सरकार ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से वादा किया था कि जनवरी 2018 तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन विधिवत कर दिया गया जाएगा। इसके बाद भी अभी तक इसके गठन के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। चयन बोर्ड का गठन होने के बाद ही सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की भर्तियां शुरू हो पाएंगी। राज्य सरकार पर इसीलिए चयन बोर्ड के चयन का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है।
फैक्ट फाइल
सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज        4512
सहायता प्राप्त संस्कृत कॉलेज            973
पूर्व से रुकी भर्तियां
प्रधानाचार्य                      1554
प्रवक्ता व शिक्षक                11166
भेजा गया प्रस्ताव शिक्षक         7000
संस्कृत स्कूलों में खाली पद        9000
चयन बोर्ड
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। छह सदस्य शिक्षक या शिक्षाविद बनाए जाते हैं तथा दो सदस्य विभाग के अपर निदेशक स्तर से रिटायर अधिकारियों को बनाया जाता है। अध्यक्ष शिक्षक भर्ती के लिए सदस्यों का मंडलवार जिम्मेदारियां सौपता है।
संस्कृत कालेज में भी भर्ती का अधिकार

राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग से अनुदानित संस्कृत कॉलेजों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को देने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है।
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