उत्तर प्रदेश प्राथमिक समायोजित शिक्षामित्र/शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री
को संबोधित राज्यमंत्री गुलाब देवी को दिए ज्ञापन में समस्याओं का समाधान
कराने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार के आदेश में वर्णित
अधिकारों से शिक्षामित्रों को लाभांवित करने के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त
करने के लिए चार साल की छूट दी जाए।
उत्तराखंड में सरकार ने
शिक्षामित्रों को सुरक्षित किया है। टेट पास करने वाले सभी शिक्षामित्रों
को सहायक अध्यापक बनाया जाए। साथ ही प्रदेश के शिक्षामित्रों को निर्धारित
मानदेय 38,878 दिलाया जाए। बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षामित्रों को
आठ माह से मानदेय नहीं मिला है। उसे दिलाया जाए। ज्ञापन में समस्याओं का
समाधान कराने की मांग की है। इस मौके पर शैलेष यादव, पदम सिंह यादव, नरेश
चंद्र, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव, खेमपाल सिंह, वीरपाल सिंह,
दिनेश यादव, आदि थे।
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