चन्दौसी : उप्र प्राथमिक समायोजित शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारियों ने राज्यमंत्री गुलाब देवी को पत्र सौंपा तथा समस्याओं के निस्तारण की शीघ्र ही करवाए जाने की की।
गुरुवार को शिक्षामित्र राज्यमंत्री के आवास पर पहुंचे तथा उन्हें सौपे गए ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार द्वारा नौ अगस्त 2017 को पारित अधिनियम में वर्णित अधिकारों से शिक्षामित्रों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने को चार वर्षों की छूट दी जाए, जैसे कि उक्त अधिनियम को क्रियान्वित करके उत्तराखंड में शिक्षामित्रों के जीवन को सुरक्षित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 25 जुलाई 2017 में शैक्षणिक आधार पर हुई भर्ती को ही सही माना है, जिसके अनुपालन में 68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदित सभी टेट पास शिक्षामित्रों की शैक्षणिक मैरिट के आधार पर निर्विवाद रूप से सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षामित्रों को आठ माह से मानदेय नहीं मिला है, उसे शीघ्र दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के प्रभावी होने की तिथि से शिक्षामित्रों के अवशेष ऐरियर माह जनवरी से दिसंबर 2016 तक का अभिलंब नकद भुगतान कराया जाए और शिक्षामित्रों को निर्धारित मानदेय 38878 रुपये प्रदान किये जाए।
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